Critically Endangered Forest Owlet: Under Threat from Habitat Loss

05 Jan 2022 | Ms Sharada Balasubramanian

Forest owlets are an endemic species to India. They are found only in small pockets of forest patches in India, and nowhere else in the world. The species were thought to be extinct, until a group of scientists rediscovered the species, and then started working on them. The forest owlets are threatened by severe habitat loss and development projects, apart from changes in climate. Sharada Balasubramanian writes about the birds, their rediscovery and how their habitat is threatened by ancient climate change and landscape modification.

कृषि क्षेत्र में ट्रांजीशन - भारत में वर्षा आधारित खेती की संभावना

23 Dec 2021

फसल उत्पादकता बढ़ाने के अलावा, वर्षा सिंचित क्षेत्र के विकास की रणनीति को कृषि परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके गरीबों को अपनी क्षमताओं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाने के साथ और अधिक करना होगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में सतत खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की कुंजी है

Managing Heat Stress during the COVID-19 Lockdown in 2020

22 Dec 2021 | Dr Christian Siderius

Due to the increase in anthropogenic activities, global temperatures have shown a warming trend of approximately 1°C (likely between 0.8°C and 1.2°C) above pre-industrial levels. Annual surface air temperatures over India also have shown increasing trends of similar magnitude during the period 1901–2014. The Sixth Assessment Report (AR6) of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released in 2021 has predicted heat waves and heat stress to be more intense and frequent during the 21st century in South Asian region including India.

Reflections from COP26 - Relevance for India Inc.

20 Dec 2021

The twenty-sixth session of the Conference of the Parties (COP26) to the UNFCCC, that is, The 2021 United Nations Climate Change Conference has sent a clear message to global corporates and executives—to direct their investments in innovative projects and new technologies, reassess their business models and carbon footprint in order to make a rapid and necessary transition to sustainability and guarantee a cleaner, safer, and healthier planet.

भारत में रेशम उद्योग: इंडियन क्वीन ऑफ़ टेक्सटाइल्स की चमक की कहानी

20 Dec 2021 | Ms Lata Vishwanath

इस लेख में, लता विश्वनाथ भारत में रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती हैं। इस उद्योग ने विभिन्न मंत्रालयों के आपसी सहयोग से धन प्राप्त किया है और किसानों को स्थायी आजीविका दी है, विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में हाशिए के समुदायों की महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्थायी आजीविका दी है। वह यह भी कहती हैं कि भारत सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान है।

Silk Industry in India: The Story Behind the Sheen of the Indian Queen of Textiles

13 Dec 2021 | Ms Lata Vishwanath

In this article, Lata Vishwanath discusses different aspects of silk production in India. The industry which has received funding from the convergence of various ministries has given sustainable livelihood to farmers, in particular to women of marginalized communities in the states of Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Bihar by giving them jobs. She also says the Government of India has a special focus on the development of the silk industry in the Northeast States.

COP26 outcomes are a mixed bag

25 Nov 2021

The Glasgow Climate Pact has been reached after much struggle. It is a mixed bag of partial successes and missed opportunities.

Two areas where COP26 completed its work with a reasonable degree of efficiency are related to finalising the carbon market mechanisms under Article 6, and completing the residual transparency arrangements under Article 13 of the Paris Agreement.

Dr. Vibha Dhawan, DG, TERI on India's ambitious and bold stand on climate action and equity

22 Nov 2021

Dr. Vibha Dhawan, Director General, commends India’s ambitious and bold stand on climate action and equity

Considering the urgency of actions needed to address climate change, it is encouraging to see India announcing ambitious 2030 targets along with initiatives such as the Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) and Green Grids Initiative— One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG).

नए प्लास्टिक नियमों के ठोस निष्पादन से हो सकता है कचरा प्रबंधन में सुधार

10 Nov 2021 | Mr Nikhil Prakash

सरकार की इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो रहे कचरे से निपटने की प्रतिबद्धता का पता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से चलता है जिसमें सरकार ने अगस्त 2021 में तीसरी बार संशोधन किया है। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन से यह पता लगता है कि भारत इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए नए-नए प्रयास कर रहा है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक सहमति के साथ-साथ नीतिगत हस्तक्षेपों के नतीजे सकारात्मक रहे हैं, लेकिन नीतियों का जमीनी स्तर पर निष्पादन अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।