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भारत में रेशम उद्योग: इंडियन क्वीन ऑफ़ टेक्सटाइल्स की चमक की कहानी
Article
| December 20, 2021
इस लेख में, लता विश्वनाथ भारत में रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती हैं। इस उद्योग ने विभिन्न मंत्रालयों के आपसी सहयोग से धन प्राप्त किया है और किसानों को स्थायी आजीविका दी है, विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में हाशिए के समुदायों की महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्थायी आजीविका दी है। वह यह भी कहती हैं कि भारत सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान है।
Silk Industry in India: The Story Behind the Sheen of the Indian Queen of Textiles
Article
| December 13, 2021
In this article, Lata Vishwanath discusses different aspects of silk production in India. The industry which has received funding from the convergence of various ministries has given sustainable livelihood to farmers, in particular to women of marginalized communities in the states of Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Bihar by giving them jobs. She also says the Government of India has a special focus on the development of the silk industry in the Northeast States.
Contamination of Heavy Metals in India
Policy brief
| November 25, 2021
Heavy metal pollution is a great concern for the environment and human health, especially in developing countries like India. Owing to their toxic, non-degradable and bio-accumulative nature, health burden on the population has increased significantly.
COP26 outcomes are a mixed bag
Article
| November 25, 2021
The Glasgow Climate Pact has been reached after much struggle. It is a mixed bag of partial successes and missed opportunities. Two areas where COP26 completed its work with a reasonable degree of efficiency are related to finalising the carbon market mechanisms under Article 6, and completing the residual transparency arrangements under Article 13 of the Paris Agreement.
Dr. Vibha Dhawan, DG, TERI on India's ambitious and bold stand on climate action and equity
Article
| November 22, 2021
Dr. Vibha Dhawan, Director General, commends India’s ambitious and bold stand on climate action and equity Considering the urgency of actions needed to address climate change, it is encouraging to see India announcing ambitious 2030 targets along with initiatives such as the Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) and Green Grids Initiative— One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG).
नए प्लास्टिक नियमों के ठोस निष्पादन से हो सकता है कचरा प्रबंधन में सुधार
Article
| November 10, 2021
सरकार की इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो रहे कचरे से निपटने की प्रतिबद्धता का पता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से चलता है जिसमें सरकार ने अगस्त 2021 में तीसरी बार संशोधन किया है। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन से यह पता लगता है कि भारत इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए नए-नए प्रयास कर रहा है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक सहमति के साथ-साथ नीतिगत हस्तक्षेपों के नतीजे सकारात्मक रहे हैं, लेकिन नीतियों का जमीनी स्तर पर निष्पादन अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
Green Strategy for India: Renewables Must be the Backbone of Any National Effort
Article
| November 9, 2021
India has vast reserves of minerals, which are important for its industrial and economic growth; alongside the sector being one of the largest employers in the country. Biba Jasmine discusses how non-renewable minerals that are limited in nature and whose unsustainable extraction causes imbalance can potentially be placed for better environmental protection and preservation.
A Critical Analysis of Article 4.19 of the Paris Agreement
Article
| November 2, 2021
While there is a growing narrative by countries to include adaptation within their long-term strategies (LTS), however such narratives have not translated into a very high-level of integration with concrete 'formulation' and 'communication'.
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) and Indian Aviation Industry
Policy brief
| November 2, 2021
The Indian aviation market is on a high growth trajectory. This growth will eventually lead to a significant environmental challenge, the most important being the increase in GHG emissions. Based on the current emissions, India’s airline industry is projected to emit around 50 million tonne of CO2 in 2035 (domestic and international) at 5% annual emissions growth rate. Remarkably, this number is equivalent to the current emissions of the United States sourcing from international operations alone.
प्राकृतिक खेती: बढ़ती आमदनी और खुशहाल किसान
Article
| October 29, 2021
उत्पादन और मूल्य प्राप्ति दोनों में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुष्चक्र में फंस गया है। लगातार गिरता उत्पादन और बढ़ती बीमारियां कृषि क्षेत्र की जटिलताओं को और बढ़ा रही हैं। इस परिस्थिति से किसानों को निकालने और उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं