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द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एमएफए) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (एनएफए) के तहत, जलवायु परिवर्तन के समाधान ढूंढने के लिए, भारत के प्रासंगिक एनर्जी-इंटेसिव सेक्टर के लिए एक व्यापक शोध अध्ययन के बाद डेटाबेस विकसित किया गया है।

टेरी के 19 वें दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए, भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग के अवसरों के बारे में बात की।

बिजली का गायब हो जाना, देश के गाँव और शहरों की कई जगहों का अँधेरे में डूब जाना आम है। कई जगहों पर सिर्फ़ 6 से 7 घंटे ही बिजली रहती है। कुछ लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का सहारा लिया। देखिए एक ऐसी कॉलोनी की कहानी जहाँ लोगों ने सोलर प्लांट को अपना कर बिजली की समस्या को दूर किया।

यह परिचर्चा पत्र उन छह क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है जो अक्षय ऊर्जा के विकास में तेज़ी और हवा की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।

नई दिल्ली, 24 अगस्त 2020: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 'ए फिस्कली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन स्टिमुलस' नामक एक परिचर्चा पत्र जारी किया, जिसमें न्यूनतम सरकारी खर्च से रोज़गार और मांग पैदा की जा सकती है।

जल संसाधन सीमित और दुर्लभ हैं। पानी घट रहा है और साल 2050 तक यह कमी एक बड़ा संकट बन सकती है। ऐसे में हमें वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण के स्थायी तरीकों को अपनाना चाहिए। वर्षा जल संरक्षण न सिर्फ मैदानी बल्कि पहाड़ी इलाकों के लिए भी ज़रूरी है।

लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स की कमी एक समस्या बन गयी थी। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने विद्यालयों को भी क्वारंटाइन सेंटर्स में बदलने का फैसला किया। झारखण्ड के सोलर स्कूलों में रहने वाले प्रवासियों के लिए सोलर प्लांट एक बड़ी सुविधा है अगर यहाँ पर ये सुविधा नहीं होती तो यह जगह लोगों के लिए जेल के समान होती।

जगमग पाठशाला परियोजना के अंतर्गत गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में कुल 12 विद्यालयों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गयी। विद्यालयों में स्थापित इन पावर प्लांट्स में इतनी क्षमता है कि विद्यालय की सभी कक्षाओं, कार्यालयों, शौचालय एवं रसोई घर में पर्याप्त रौशनी की सुविधा होती है।

महासागर सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं जिसमें हर साल एक मिलियन टन प्लास्टिक कूड़ा पहुँच रहा है। महासागरों में मौजूद लगभग 80 फीसदी कूड़ा, प्लास्टिक का कूड़ा है। इससे समुद्री आबादी जोखिम में है। प्लास्टिक कचरे का उचित प्रबंधन कर इसे रोका जा सकता है।

विकासशील देशों में बड़े स्तर पर खाद्यान उत्पादन के बावजूद बहुत सारा खाद्यान सप्लाई चेन में ही नष्ट हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण अच्छे कोल्ड चेन ढाँचे की कमी माना जाता है।

TERI द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट में इस बात पर रौशनी डाली गई है कि साल 2025 तक कोरोनोवायरस महामारी के आर्थिक प्रभावों का असर बिजली की मांग पर किस तरह पड़ेगा। भारत में बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्र के भविष्य पर COVID-19 के प्रभाव को समझने के लिए किया गया यह पहला अध्ययन है।