Publications

Mineral auctions in India: Winner's curse or owner's pride?

Policy brief

| March 23, 2020

Managing India's clean energy waste: A roadmap for the solar and storage industry

Article

| March 18, 2020

With the increasing penetration of distributed renewable energy sources such as solar PV and energy storage into the Indian electricity sector, it is necessary to prepare for managing the waste generated from these technologies. The reduce, reuse, and recover approach offers multiple socio-economic benefits besides being environmentally benign.

Jewar international airport: Gender impacts of impending displacement

Article

| March 13, 2020

TERI undertook a study to comprehend the perception of women to the prospective displacement and relocation to a new site following the acquisition of land for the proposed international airport.

Nano biofertilisers can be a 'disruptive technology' in Indian agriculture

Article

| March 11, 2020

There are no dangers of fertiliser runoffs that contaminate natural water bodies and adversely impact human health and environment. Also, miniscule amounts of nano fertilisers give maximum impact, making these a much better an option than the chemical ones.

Reducing the carton footprint

Article

| March 6, 2020

Market demand and Extended Producer Responsibility can help boost the recycling rates of used beverage cartons in India.

गाँवों में पानी के संकट को मिटाएगा जल जीवन मिशन, आसान नहीं है डगर पनघट की

Article

| March 5, 2020

अभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति लगभग 18% है और जल जीवन मिशन में इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए “जल जीवन मिशन” की घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपये अंशदान देगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 11,500 करोड़ रुपये रुपए आवंटित किए हैं।

National Mineral Policy 2019: a Remedy as Bad as the Disease?

Research Paper

| March 2, 2020

The mineral sector is regulated through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (MMDR Act) enacted by Parliament, and the rules there under and the changes in the law (and rules) and the policy have generally been going in step. The MMDR Act was amended in 2015, primarily to make auction the sole mode of granting mineral concessions (i.e. prospecting licences and mining leases). Some consequential changes were also made in the rules: the National Mineral Policy (NMP) of 2019 is thus primarily a revision of NMP of 2008.

Water management in the hills needs a serious rethink

Article

| March 2, 2020

The available water resources in the hills should not be taken for granted and the urgency of caution with regard to the exploitation of water – a critical resource – must not be underplayed.

Emerging role of bike (motorcycle) taxis in urban mobility

Policy brief

| March 2, 2020

Ride sharing and hailing services have given new dimension to urban mobility. Bike taxis serve as an intermediate public transport mode offering first and last mile services in India.

खाद्य सुरक्षा संकट को मिटाना है तो पोषण, भुखमरी और सतत कृषि को एक साथ समझना ज़रूरी

Article

| February 25, 2020

भारत की जनसंख्या अभी 1.04% की सालाना दर से बढ़ रही है। 2030 तक जनसँख्या 1.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है लेकिन इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान उत्पादन में अनेक समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए तैयार है?