Headquarters
The Energy and Resources Institute (TERI)
Darbari Seth Block, Core 6C,
India Habitat Centre, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003, India
The authors take a brief look at the present status of India's climate commitments, the implications of these recovery packages in the post COVID-19 crises, and the road ahead for clean and green development.
द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एमएफए) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (एनएफए) के तहत, जलवायु परिवर्तन के समाधान ढूंढने के लिए, भारत के प्रासंगिक एनर्जी-इंटेसिव सेक्टर के लिए एक व्यापक शोध अध्ययन के बाद डेटाबेस विकसित किया गया है।
As climate change worsens heavy downpours and water logging in ill-planned urban areas, India needs city-specific policy and scientific interventions such as early warning systems to reduce the losses and damages caused by urban floods.
Since the COVID-19 was declared as a pandemic, it has spread across 200 countries and has had massive ramifications on political, economic, financial, and social structures across the world. Governments, businesses, and organisations have had to take drastic measures to curb the spread of the disease.
विकासशील देशों में बड़े स्तर पर खाद्यान उत्पादन के बावजूद बहुत सारा खाद्यान सप्लाई चेन में ही नष्ट हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण अच्छे कोल्ड चेन ढाँचे की कमी माना जाता है।
While the world is in the grip of the COVID-19 pandemic, countries are taking the strongest measures to avoid the potential impact of this crisis on their citizen's lives, economy, and healthcare.
जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं जैसे मौसम में बढ़ते हुए बदलाव, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं का बार बार होना आदि। यह साफ़ है कि अगर अभी भी हम इन घटनाओं की अनदेखी करते हैं तो निकट भविष्य में हम इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
From climate change to the lack of interdisciplinarity in academic and policy spaces — a natural scientist explores the unseen reasons behind the social unrest in Chile
- 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे साथ एक ही मंच पर - वायु प्रदूषण, ई-गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्त, नीली अर्थव्यवस्था, टिकाऊ खपत, कई मुख विषयों पर होगी चर्चा। - सतत विकास में योगदान की होगी पहचान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाज़ा जाएगा।