हरित एजेन्डा 2019: भारत की नयी सरकार के लिये सतत्त विकास की ओर आवश्यक अनिवार्यतायें

25 Jun 2019

भारत के सामने आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। सतत विकास का रास्ता आर्थिक विकास में भी मदद करेगा। इसके लिए जानिए टेरी के "हरित एजेंडा" को जिसमें बताया गया है कि कौन से हैं वे रास्ते जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

Green agenda

भारत लगातार अपनी आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाये रखने की चुनौती से निपट रहा है। इसने हालांकि बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को अपना कर संक्रमणकालीन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी वायु प्रदूषण, जल और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अन्य अनेक चुनौतियों से निपटना है। भारत जब अपनी अगली सरकार का स्वागत कर रहा है, तब टेरी ने एक हरित एजेन्डा पेश किया है जिसमें उन विषयों और निर्णयों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतत्त विकास ही भारत का मूल मंत्र है।

इस हरित एजेन्डा के तहत पांच क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है:

 
Air green agenda
Energy
Resource efficiency - a green agenda
waste - a green agenda
Water - A green agenda