Articles
TERI statement on COVID 19 crisis
31 Mar 2020 | Dr Ajay Mathur
Statement by Dr Ajay Mathur, Director General, TERI on the COVID 19 pandemic and the challenges beyond it
Jewar International Airport: Suggestions for rehabilitation and resettlement of the project-affected families
30 Mar 2020 | Dr Preeti Jain Das| | Ms Ankita
The work of the first phase of the Noida international airport has commenced in January 2020 after the Gautam Budh Nagar district administration obtained possession of 1239 hectares of land acquired under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (RFCTLARR), 2013 from six villages in Jewar tehsil - Rohi, Dayanatpur, Kishorpur, Parohi, Ranhera and Banwari Bas.
GIZ-TERI to help Panjim reduce GHG emissions through municipal waste management
26 Mar 2020
Starting May 2020, GIZ-TERI Team will audit all 125 housing societies within the city limits to assess the implementation of the Solid Waste Management Rules, 2016, the Plastic Waste Management Rules, 2016, and the Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016.
Managing India's clean energy waste: A roadmap for the solar and storage industry
18 Mar 2020 | Ms Akanksha Tyagi
With the increasing penetration of distributed renewable energy sources such as solar PV and energy storage into the Indian electricity sector, it is necessary to prepare for managing the waste generated from these technologies. The reduce, reuse, and recover approach offers multiple socio-economic benefits besides being environmentally benign.
Jewar international airport: Gender impacts of impending displacement
13 Mar 2020 | Dr Preeti Jain Das| | Ms Ankita
TERI undertook a study to comprehend the perception of women to the prospective displacement and relocation to a new site following the acquisition of land for the proposed international airport.
Nano biofertilisers can be a 'disruptive technology' in Indian agriculture
11 Mar 2020
There are no dangers of fertiliser runoffs that contaminate natural water bodies and adversely impact human health and environment. Also, miniscule amounts of nano fertilisers give maximum impact, making these a much better an option than the chemical ones.
Reducing the carton footprint
06 Mar 2020 | Ms Shilpi Singh
Market demand and Extended Producer Responsibility can help boost the recycling rates of used beverage cartons in India.
गाँवों में पानी के संकट को मिटाएगा जल जीवन मिशन, आसान नहीं है डगर पनघट की
05 Mar 2020
अभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति लगभग 18% है और जल जीवन मिशन में इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए “जल जीवन मिशन” की घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपये अंशदान देगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 11,500 करोड़ रुपये रुपए आवंटित किए हैं।
Water management in the hills needs a serious rethink
02 Mar 2020 | Mr Rajshekhar Pant
The available water resources in the hills should not be taken for granted and the urgency of caution with regard to the exploitation of water – a critical resource – must not be underplayed.
खाद्य सुरक्षा संकट को मिटाना है तो पोषण, भुखमरी और सतत कृषि को एक साथ समझना ज़रूरी
25 Feb 2020
भारत की जनसंख्या अभी 1.04% की सालाना दर से बढ़ रही है। 2030 तक जनसँख्या 1.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है लेकिन इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान उत्पादन में अनेक समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए तैयार है?