Policy Brief
Build Back Better: Revitalizing Clean Urbanization to Drive India's Post-Covid Economic Growth
22 Sep 2020
| Mr Thomas Spencer
The Covid-19 pandemic has impacted the world economies in a unique and at an unprecedented scale. On the flipside, it has also given an opportunity to the economies, business and industries to rethink and respond on the type of recovery path they choose that essentially leads to minimal disruption and long-term stability. This report argues that sustainable urbanization should be front and centre of the recovery plan, in order to put the Indian economy back on a more equitable high growth pathway.
Unlocking the co-benefits of decarbonising India's power sector
18 Sep 2020
| Ms Neha Pahuja
India is in the midst of an energy transition, with important social and economic implications depending on the pathways that are chosen. India's energy pathway will define the basis for its future development, including economic prosperity, business and employment opportunities as well as health impacts. At the same time, current investment decisions in India's energy sector will have a substantial impact on combating global warming and securing the livelihoods of people in India and elsewhere.
Making Mission Possible: Delivering a Net-Zero Economy
16 Sep 2020
| ETC Commissioners
The primary route to decarbonisation will be clean electrification, complemented by hydrogen, sustainable biomass and fossil fuels combined with carbon capture, says the report
Guiding Framework for India's Long-Term Strategy: Adaptation
11 Sep 2020
| Kavya Michael
| Ms N R Mekhala Sastry
| Ms Swati Pillai
| Mr Saurabh Bhardwaj
| Ms Pankhuri Sekhon
| Mr Md. Irfan
Under the backdrop of the Paris Agreement, parties committed to developing mid-century or long-term low emission development strategies by 2020 (Long-Term Strategy or LTS). This strategy should be tailor-made, such that it aligns with the short-term as well as medium time climate action and, chalks out a climate-resilient development pathway. It is critical that such a pathway also embraces adaptation and mitigation choices that have the potential to offset as well as contribute to sustainable development.
Analysing the barriers to promote energy-efficient air conditioners in India
04 Aug 2020
| Mr Shanmuganathan K
| Mr Manjeet Singh
| Mr Gaurav Phore
The higher penetration of super energy-efficient 5-star ACs in India helps in achieving lower electricity consumption, lower peak demand, reduced energy bills, and lower carbon footprints.
Guiding Framework for India's Long-Term Strategy (LTS)
01 May 2020
| TERI Web Desk
As a step ahead in India’s climate discourse, what lies next is the development and enabling of a long-term strategy to drive enhanced climate action. As a first step in this direction, TERI has developed a guiding document on framing India’s Long-Term Strategy (LTS). The framework encapsulates the urgent need and benefit of developing an LTS, other than the voluntary commitment under Article 4.19 of the Paris Agreement. With this backdrop, it charts out the most essential pillars that will enable the development and implementation of a strong long-term strategy, the interdependencies in their roles, and key decisions to be taken under each pillar.
Accelerating the uptake of energy-efficient air conditioners in India
30 Jan 2020
| Mr Manjeet Singh
| Mr Gaurav Phore
The energy demand for HVAC in India has been increasing continuously over the past years and is projected to grow even more as per ICAP. This policy brief assesses the issues associated with relatively low share of 5-star ACs in the total annual production and gives a detailed outline of various options to increase the market share for the energy-efficient 5-star room ACs in India. The comparative analysis of the options discussed in the policy brief is done by taking into account the factors such as cost, efficiency, political acceptability, net benefit and extent of uncertainty.
Carbon finance: Solution for mitigating human–wildlife conflict in and around critical tiger habitats of India
29 Jan 2020
| Mr Yatish A Lele
| Mr Jitendra Vir Sharma
Our study in Dudhwa Tiger Reserve in Uttar Pradesh indicates to the fact that use of Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS) approach to generate carbon finance can yield 8 times more finance than just considering the aspect of carbon sequestration.
Gender and climate change: Assessing the evolution of gender mainstreaming tools
27 Dec 2019
| Ms Arunima Hakhu
Framing any climate action needs to take stock of the social contract in a community. Given the diversity in risk, resilience, preparedness, and levels of development, different communities will likely be affected non-homogeneously (Denton, 2002). Intersecting social stressors like class, caste, age, and gender, will likely become starker against the onslaught of disturbances in the form of air pollution, floods, and droughts (Rao and Hans, 2018).
Discussion Paper on Clean Development Mechanism as Catalyst for Sustainable Development Mechanism Under Article 6.4
27 Nov 2019
| Mr R R Rashmi
| Ms Ritu Ahuja
Our analysis highlights the necessity of undertaking a full transition of unused certified emission reductions (CERs) from the Clean Development Mechanism (CDM) projects in order to create a trust in the international processes and the market mechanisms.