Articles
Reflections from COP26 - Relevance for India Inc.
20 Dec 2021
The twenty-sixth session of the Conference of the Parties (COP26) to the UNFCCC, that is, The 2021 United Nations Climate Change Conference has sent a clear message to global corporates and executives—to direct their investments in innovative projects and new technologies, reassess their business models and carbon footprint in order to make a rapid and necessary transition to sustainability and guarantee a cleaner, safer, and healthier planet.
भारत में रेशम उद्योग: इंडियन क्वीन ऑफ़ टेक्सटाइल्स की चमक की कहानी
20 Dec 2021 | Ms Lata Vishwanath
इस लेख में, लता विश्वनाथ भारत में रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती हैं। इस उद्योग ने विभिन्न मंत्रालयों के आपसी सहयोग से धन प्राप्त किया है और किसानों को स्थायी आजीविका दी है, विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में हाशिए के समुदायों की महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्थायी आजीविका दी है। वह यह भी कहती हैं कि भारत सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान है।
Silk Industry in India: The Story Behind the Sheen of the Indian Queen of Textiles
13 Dec 2021 | Ms Lata Vishwanath
In this article, Lata Vishwanath discusses different aspects of silk production in India. The industry which has received funding from the convergence of various ministries has given sustainable livelihood to farmers, in particular to women of marginalized communities in the states of Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Bihar by giving them jobs. She also says the Government of India has a special focus on the development of the silk industry in the Northeast States.
COP26 outcomes are a mixed bag
25 Nov 2021
The Glasgow Climate Pact has been reached after much struggle. It is a mixed bag of partial successes and missed opportunities.
Two areas where COP26 completed its work with a reasonable degree of efficiency are related to finalising the carbon market mechanisms under Article 6, and completing the residual transparency arrangements under Article 13 of the Paris Agreement.
Dr. Vibha Dhawan, DG, TERI on India's ambitious and bold stand on climate action and equity
22 Nov 2021
Dr. Vibha Dhawan, Director General, commends India’s ambitious and bold stand on climate action and equity
Considering the urgency of actions needed to address climate change, it is encouraging to see India announcing ambitious 2030 targets along with initiatives such as the Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) and Green Grids Initiative— One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG).
नए प्लास्टिक नियमों के ठोस निष्पादन से हो सकता है कचरा प्रबंधन में सुधार
10 Nov 2021 | Mr Nikhil Prakash
सरकार की इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो रहे कचरे से निपटने की प्रतिबद्धता का पता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से चलता है जिसमें सरकार ने अगस्त 2021 में तीसरी बार संशोधन किया है। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन से यह पता लगता है कि भारत इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए नए-नए प्रयास कर रहा है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक सहमति के साथ-साथ नीतिगत हस्तक्षेपों के नतीजे सकारात्मक रहे हैं, लेकिन नीतियों का जमीनी स्तर पर निष्पादन अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
Green Strategy for India: Renewables Must be the Backbone of Any National Effort
09 Nov 2021 | Ms Biba Jasmine
India has vast reserves of minerals, which are important for its industrial and economic growth; alongside the sector being one of the largest employers in the country. Biba Jasmine discusses how non-renewable minerals that are limited in nature and whose unsustainable extraction causes imbalance can potentially be placed for better environmental protection and preservation.
A Critical Analysis of Article 4.19 of the Paris Agreement
02 Nov 2021 | Ms Avantika Mehndiratta
While there is a growing narrative by countries to include adaptation within their long-term strategies (LTS), however such narratives have not translated into a very high-level of integration with concrete 'formulation' and 'communication'.
प्राकृतिक खेती: बढ़ती आमदनी और खुशहाल किसान
29 Oct 2021 | Mr Rohit Prashar
उत्पादन और मूल्य प्राप्ति दोनों में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुष्चक्र में फंस गया है। लगातार गिरता उत्पादन और बढ़ती बीमारियां कृषि क्षेत्र की जटिलताओं को और बढ़ा रही हैं। इस परिस्थिति से किसानों को निकालने और उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं